भारत में बनेगा तेजस-सुखोई का बाप, ब्रह्मोस मिसाइल से होगा लैस, ताकते रह जाएंगे रूस-अमेरिका, चीन का निकलेगा दम – india france 114 rafale fighter jet deal local manufacturing technology transfer key demand tejas sukhoi big setback to china

114 Rafale Fighter Jet Deal: भारत अपने डिफेंस सिस्‍टम को मजबूत करने में जुटा है. इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपग्रेड करने में हजारों-लाखों करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. भारत ने कुछ दिनों पहले ही तकरीबन 3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल फाइटर जेट खरीद प्रस्‍ताव को हरी झंडी दी है. अब तकनीकी पहलुओं पर बातचीत चल रही है, ताकि इस डिफेंस डील को मुकाम तक पहुंचाया जा सके. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अब इस डील को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि फ्रांस इस डील के तहत भारत को कई तरह की रियायतें दे सकता है, जो डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्‍टम के लिए वरदान साबित हो सकता है. लोकल प्रोडक्‍शन के साथ ही टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में फ्रांस रियायत दे सकता है. यदि ऐसा होता है तो भारत में ही राफेल जैसे सुपरजेट का प्रोडक्‍शन हो सकता है. डिफेंस एक्‍सपर्ट की मानें तो राफेल F4 स्‍वदेशी तेजस और रूसी सुखोई से कई मामलों में एडवांस और पावरफुल है. भारत की डिमांड के अनुसार यदि 114 राफेल जेट खरीद समझौते पर अंतिम मुहर लगती है तो रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में अमेरिका और रूस पीछे छूट सकते हैं.

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में द्विपक्षीय तौर पर एक बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना है. फ्रांसीसी मीडिया संस्था Le Monde की रिपोर्ट के अनुसार, पेरिस भारत को 114 मल्‍टीरोल फाइटर जेट के प्रस्तावित सौदे को अंतिम रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण रियायतें देने को तैयार है. यह संभावित समझौता हाल के वर्षों के सबसे बड़ी ड‍िफेंस डील में से एक माना जा रहा है. भारत की प्राथमिक मांग इस सौदे में व्यापक पैमाने पर लोकल प्रोडक्‍शन सुनिश्चित करना है. रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और फ्रांसीसी रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित 114 विमानों में से लगभग 90 या उससे अधिक का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है. यह कदम भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश में डिफेंस मैन्‍यूफेक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता कम करना है. यह केवल विमानों की असेंबली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारत चाहता है कि घरेलू कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय और केंद्रीय भूमिका निभाएं. इससे भारतीय रक्षा उद्योग को नई तकनीकी क्षमता, रोजगार के अवसर और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास का लाभ मिलने की उम्मीद है. इस दिशा में फ्रांस की सहमति दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास को दर्शाती है.

भारत की क्‍या है मांग?

भारत की एक और महत्वपूर्ण मांग स्थानीय स्तर पर निर्मित विमानों में स्वदेशी तकनीक और हथियार प्रणालियों को शामिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता है. भारत चाहता है कि डसॉल्‍ट एविएशन के पूर्ण नियंत्रण के बजाय भारतीय एजेंसियों को विमान में अपने विकसित सिस्टम, सेंसर, एवियोनिक्स और मिसाइलों के इंटीग्रेशन का अधिकार मिले. इसमें भारत की स्वदेशी ‘अस्त्र’ मिसाइल या ब्रह्मोस के संभावित संस्करण जैसे वेपन सिस्‍टम के इंटीग्रेशन की संभावना भी शामिल है. यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो इससे भारतीय वायुसेना को अपने ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी. साथ ही मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी. एक्‍सपर्ट का मानना है कि यह कदम भारत के डिफेंस इकोलॉजी को मजबूत करेगा और घरेलू रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नई दिशा देगा. यह भारत की दीर्घकालिक रणनीति को भी गति देगा.

राफेल F4 फाइटर जेट कई मायनों में तेजस और सुखोई लड़ाकू विमान से अव्‍वल और ताकतवर है. (फाइल फोटो/AP)

टेक्‍नोलॉजी ट्रांसफर पर क्‍या है रुख?

हालांकि, फ्रांस कई मांगों को लेकर लचीला रुख अपनाता दिख रहा है, लेकिन कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में वह सतर्क बना हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, विमान के महत्वपूर्ण एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्‍टम से जुड़े सोर्स कोड तक पूर्ण पहुंच देने को लेकर फ्रांस अभी तैयार नहीं है. ऐसी संवेदनशील तकनीकों के पूर्ण ट्रांसफर पर दोनों पक्षों के बीच अभी भी बातचीत जारी है. यह मुद्दा सौदे को अंतिम रूप देने में प्रमुख चुनौती बन सकता है, क्योंकि भारत अधिक टेक्‍नोलॉजी कंट्रोल और आत्मनिर्भरता चाहता है, जबकि फ्रांस अपनी रणनीतिक तकनीक की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है.

चर्चा अभी जारी…

भारत की रक्षा खरीद परिषद ने 114 राफेल विमान की खरीद को हरी झंडी दे दी है, लेकिन सौदे के कई व्यावसायिक और तकनीकी पहलुओं पर अभी गहन चर्चा चल रही है. इनमें विमानों की कीमत, कॉन्‍ट्रैक्‍ट की शर्तें, इंडस्ट्रियल ऑफसेट, सप्‍लाई टाइमलाइन और लोकल लेवल पर प्रोडक्‍शन जैसी बातें शामिल हैं. इन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकेगा. यदि बातचीत सफल रहती है, तो इस डील पर तुरंत घोषणा हो सकती है. यह संभावित सौदा केवल रक्षा खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों का प्रतीक भी है. बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बीच दोनों देश रक्षा सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं. 114 राफेल फाइटर जेट खरीद का यह समझौता भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ करेगा. वहीं, फ्रांस के लिए यह सौदा भारत जैसे बड़े डिफेंस मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर होगा.